logo

Search Here

जीएसटी लागू झाल्यास दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महागणार

केरळ व अन्य राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे.

जीएसटी लागू झाल्यास काय स्वस्त आणि काय महाग होणार?

केंद्राच्या प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे नजीकच्या काळात सामान्यांना दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या अनेक गोष्टींचे दर वाढणार आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत विविध वस्तू आणि सेवांवरील करांची मर्यादा किमान ६ टक्क्यांपासून कमाल २६ टक्के इतकी ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. जीएसटीच्या या पाच टप्प्यातील दर रचनेच्या प्रस्तावावर कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसली तरी भविष्यात खाद्यतेल, ग्रॅमच्या पटीत विकण्यात येणारी उत्पादने, डाळी, चिकन, चहा आणि कॉफी यांसारख्या गोष्टींवरील करांमध्ये वाढ होणार आहे. सध्या या उत्पादनांवरील करमर्यादा ३ ते ५ टक्के इतकी आहे. मात्र, जीएसटी परिषदेचा प्रस्ताव स्विकारला गेल्यास किमान कर ६ टक्के इतका होईल. त्यामुळे साहजिकच या उत्पादनांच्या किंमतीमध्ये वाढ होईल.
जीएसटी परिषदेत मंगळवारी करण्यात आलेल्या सादरीकरणानुसार तब्बल २९ वस्तुंवर किमान ६ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, तर अन्य १९ वस्तू  निम्न कर गटात मोडत असल्यामुळे त्यांच्या करमर्यादेतही वाढ होणार आहे. दरम्यान, या गटातील वनस्पती तूप, बटर, तूप, टॅक्सी भाडे, ऑटोरिक्षा भाडे आणि कॉफी पावडर या गोष्टींवरील ७ ते ९ टक्के ही करमर्यादा ६ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
तर दुसरीकडे ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) बास्केटमधील २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर असलेल्या वस्तूंच्या किंमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. सीपीआय यादीतील ५० वस्तुंवरील सरासरी करमर्यादा ४५.८६ टक्के इतकी आहे. यापैकी शीतपेय उत्पादनांवरील करमर्यादा सध्या ३८ टक्के इतकी असून जीएसटीमुळे ती २६ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते.
दरम्यान, वाहनांच्याबाबतीत जीप आणि कार्सवरील करमर्यादा ३१ टक्क्यांवरून २६ टक्क्यांपर्यंत, तर दुचाकीवरील करमर्यादा २८ टक्क्यांवरून २६ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते. मात्र, जीएसटी प्रस्तावानुसार महागड्या चारचाकी वाहनांवर अधिकचा सेस कर लादला जाऊ शकतो.

या निर्णयावर येत्या महिन्यात ३ व ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा होणाऱ्या परिषदेची बैठकीत तड लागणे अपेक्षित आहे. जीएसटीच्या तीन दिवसीय बैठीकत २ ते ६, १२, १८, २६ आणि कमाल ४० टक्के असे पाच कर दर टप्पे सुचविण्यात आले होते.  एकदा कर दर निश्चिती झाली की ९ व १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या परिषदेच्या पुढील बैठकीत वस्तू व सेवा कर विधेयक प्रारूपकरिता चर्चा होईल. राज्यांचे महसुली नुकसान भरून काढण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या कमाल दराबाबत उद्योगांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तर केरळ व अन्य राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. दोन दिवसांच्या बैठकीत तंबाखूजन्य पदार्थांवर कमाल ४० टक्के कराचा प्रस्ताव आहे.

Source:-loksatta.com

Image Source loksatta.com

WhatsApp sharing is currently supported by iOS and Android. This button will figure out the current platform by itself and only shows up on supported devices!